UNGA: भारत ने पाकिस्तान को सुनायी खरी खोटी, कहा- इस्लामाबाद पालता है आंतकी, संयुक्त राष्ट्र के मंच का करता है गलत इस्तेमाल

एजेंसियां/न्यूज डेस्क (प्रियंवदा गोप): भारत ने बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में कश्मीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बयानों का मुंहतोड़ ज़वाब दिया। इमरान खान ने साल अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मुद्दा उठाते हुए भारत को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani) की मौत का भी मुद्दा उठाया।

जवाब में भारत ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास आंतकवादियों को पालने और पनाह देने का रहा है। इस्लामाबाद हमेशा से ही आंतकी तंज़ीमों का समर्थन करता रहा है। ये उसकी नीति का अहम हिस्सा रहा है। भारत का पक्ष रखने और इमरान खान के बयान का जवाब देने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, प्रथम सचिव स्नेहा दुबे (First Secretary Sneha Dubey) ने कहा कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को मेजबानी करता रहा है।

प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने शुक्रवार को कहा कि, "ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) को पाकिस्तान में पनाह मिली। आज भी पाकिस्तान अगुवाई में उसे शहीद का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान खुद आग लगाता है और दुनिया के सामने खुद को आग बुझाने वाला पेश करता है। पूरी दुनिया को इस्लामाबाद (Islamabad) की नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान दबे छिपे पिछले दरवाज़े से आतंकवादियों को पालता है।

प्रथम सचिव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किये गये मंच का इस्तेमाल कर रहे है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान बांटने के लिये इस तरह की हरकत करता आया है।

स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जो कि खुले तौर पर आंतकियों का ट्रेनिंग, हथियार और पैसा मुहैया करवाता है। उसकी इस छवि को वैश्विक मान्यता (Global Recognition) प्राप्त है। इस्लामाबाद की ठीक उल्ट नई दिल्ली स्वतंत्र मीडिया वाला मुल्क है, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हमारे संविधान पर नज़र रखती है और उसकी हिफाज़त भी करती है।

भारत ने ये भी मजबूती से दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) का हिस्सा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, और हमेशा रहेंगे' प्रथम सचिव ने कहा कि, "हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं।"

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