UK: ब्रिटिश पुलिस ने काटा अपने ही पीएम का चालान, चलती कार में नहीं पहनी थी सीट बेल्ट

एजेंसियां/न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यूनाइटेड किंगडम (UK- United Kingdom) के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Prime Minister Rishi Sunak) पर जुर्माना लगाया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लंकाशायर पुलिस ने बिना नाम बताये कहा कि उन्होनें लंदन (London) के एक 42 वर्षीय व्यक्ति को सशर्त प्रस्ताव के साथ एक निश्चित जुर्माना जारी किया था। गुरुवार (19 जनवरी 2023) को पोस्ट किया गया एक वीडियो तब वायरल हो गया जब लोगों ने प्रधानमंत्री को बिना सीट बेल्ट के देखा। वो लंकाशायर (Lancashire) में थे।

सुनक का वीडियो वायरल होने के बाद एक प्रवक्ता ने कहा कि “हम पूरी तरह से स्वीकार करते है कि ये एक गलती थी और हमने माफी मांगी है।” प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि वो जुर्माना भी भरेगें। बता दे कि यूके में बिना सीट बेल्ट पहने पकड़े गये यात्रियों पर £100 ($124) का जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर मामला अदालत में जाता है तो ये शुरू में £500 ($620) तक बढ़ सकता है। सुनक के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लेबर पार्टी की उपनेता एंजेला रेनेर (Labor Party Deputy Leader Angela Rayner) ने एक ट्वीट में कहा कि सुनक की इस मामले में “पूरी देनदारी” बनती है।

लिबरल डेमोक्रेट्स (Liberal Democrats) ने कहा कि पुलिस की ओर से दूसरी जुर्माना लगाये जाने वाले देश के प्रधान मंत्री होने के नाते, उन्होंने बोरिस जॉनसन की तरह ही नियमों के लिये एक जैसी अवहेलना दिखायी है। ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री को फिक्स पेनाल्टी नोटिस मिला है। इससे पहले अप्रैल 2022 में उन्हें तत्कालीन प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) और उनकी पत्नी कैरी के साथ जन्मदिन की पार्टी में हिस्सा लेने के लिये कोविड लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लिये जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि सुनक का बचाव करते हुए ब्लैकपूल साउथ बेंटन (Blackpool South Benton) के कंजर्वेटिव सांसद ने कहा कि “हर कोई गलती करता है।” उन्होंने कहा कि पुलिस को समुदाय में गंभीर अपराधों से निपटने पर ध्यान देना चाहिये। यूके में एक निश्चित पेनल्टी नोटिस कानून तोड़ने के लिये बैन लगाया जाता है, एक जुर्माना जिसे 28 दिनों के भीतर भुगतान करने या विरोध करने की दरकार होती है। अगर कोई दंड का विरोध करना चुनता है तो पुलिस मामले की समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि जुर्माना वापस लिया जाये या नहीं।

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