नई दिल्ली (शौर्य यादव): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर (Manipur) में पिछले दो महीने से जारी हिंसा पर बात की। मणिपुर में दो महिलाओं को नंगा घुमाने वाले वीडियो पर बोलते हुए प्रधानमंत्री (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि, ‘मैं दर्द से भर गया हूं और ये घटना किसी भी नागरिक समाज के लिये शर्मसार करने वाली है।’ उन्होंने कहा, “किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जायेगा, जो लोग इसके पीछे हैं उन्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे।”
आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session of Parliament) से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, “ये किसी भी समाज के लिये शर्मनाक घटना है…किसने किया और कौन जिम्मेदार है ये एक अलग मुद्दा है लेकिन इसने हमारे देश को शर्मसार कर दिया है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था को सख्त करने की अपील करता हूं। चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मणिपुर…महिला के सम्मान का मुद्दा राजनीति से ऊपर है।”
इस बीच कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा (Lok Sabha and Rajya Sabha) दोनों में नोटिस देकर मणिपुर के हालातों पर चर्चा की मांग की है, जो कि हालिया प्रकरण से पैदा हुआ विवाद है, बता दे कि मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न परेड कराने का एक वीडियो सामने आया था और जिसे बड़े पैमाने पर फैलाया गया था।
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस को निलंबित करते हुए मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Congress MP Gaurav Gogoi) और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi of AIMIM) ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने मणिपुर के हालातों पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया और पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जारी हिंसा पर चर्चा की मांग की।
सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन (Rashtriya Janata Dal MP Manoj Jha and Congress MP Ranjit Ranjan) ने भी मणिपुर के हालातों पर चर्चा के लिये नियम 267 के तहत उच्च सदन में बिजनेस नोटिस को निलंबित कर दिया। विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होनी चाहिये।
इस बीच सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मणिपुर की दो महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो हटाने को कहा है क्योंकि मामले की जांच चल रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुकी और नागा समुदायों (Kuki and Naga Communities) के विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर में 3 मई से हिंसा लगातार देखी जा रही है, जिसमें न्यायालय ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय (Meitei Community) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल करने पर विचार करने के लिये कहा है।
पहाड़ी इलाकों में सिर्फ एसटी ही जमीन खरीद सकते हैं। इंफाल घाटी (Imphal Valley) और आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय ने अपनी बढ़ती आबादी और जमीन की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसटी दर्जे की मांग की है ताकि वो भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें। इसे लेकर कुकी समुदाय बहुल इलाकों में जनसंख्यिकी बदलाव (Demographic Change) होने की बड़ी आंशका है, जिससे इलाके के राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरण बदल सकते है, इसी वज़ह से कुकी समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे है।
सरकार ने आज (20 जुलाई 2023) से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिये अपने एजेंडे में 31 विधेयकों में से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के साथ भारी विधायी व्यवसाय (Legislative Business) की योजना बनाई है। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी, सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी।