अनुज गुप्ता: UP Elections 2022 – हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें जीती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख गढ़ों में भाजपा के उम्मीदवारों की हार हुई है। इसका मतलब है कि राम मंदिर बनाने से अब वोट नहीं मिलने वाला है। हालांकि, बड़ी संख्या में निर्वाचित उम्मीदवार, जिनकी संख्या 900 से अधिक है, निर्दलीय हैं, जिनका संरेखण अभी स्पष्ट नहीं है।
इसलिए, इस पंचायत चुनाव के जनादेश के आधार पर, हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगामी विधानसभा चुनावों में संभावित विजेता कौन होगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में सपा द्वारा एक हाई-प्रोफाइल अभियान के बावजूद, इसने एक बड़ी जीत हासिल की है और यह लोगों के मूड में बदलाव का संकेत देता है। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी यूपी की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में बड़ी संख्या में सीटों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
UP Elections में भाजपा की संभावनाएं
हाल के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अब वह निर्दलीय उम्मीदवारों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वह अधिकांश जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों की सीट पर अपनी उपस्तिथि दर्ज करा सके, एक ऐसा खेल जिसमें भाजपा अपने कद और धनबल के कारण किसी भी पार्टी को मात दे सकती है। विधानसभा चुनाव में इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके जीतने की प्रबल संभावना है। एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर और सरकार की COVID-19 स्थिति को प्रबंधित करने में विफलता इसकी संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि, यह बार-बार देखा गया है कि भारतीय मतदाताओं की याददाश्त अल्पकालिक होती है। पिछले साल बिहार चुनाव में प्रवासी कामगारों की वापसी के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता का असर चुनाव नतीजों पर होता नहीं दिख रहा था।
महामारी के अलावा, अन्य कारक भी हैं जो मतदाताओं की धारणा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक है। पार्टी अपने आईटी सेल और शक्तिशाली मीडिया की मदद से, चुनावों से ठीक पहले सांप्रदायिक आधार पर या अति-राष्ट्रवाद के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में, जनता का ध्यान कुशासन से हटाने में माहिर है।
UP Elections में भाजपा की हार की संभावना
अगर UP Elections में भाजपा की हार होती है, तो सबसे बड़ा कारण COVID-19 संकट का दयनीय प्रबंधन होगा, जिसने सरकार की विफलताओं को उजागर किया है और सत्ताधारी दल की छवि को बुरी तरह से कलंकित किया है। इसने सरकार में लोगों के एक बड़े वर्ग के विश्वास को हिला दिया है। अभूतपूर्व बेरोजगारी, बढ़ती आय असमानता और खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति लोगों के असंतोष के अन्य कारण हैं। इस संकट से पहले राज्य ने, सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) और कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ लोगों की पीड़ा को भी देखा। चल रहे किसान आंदोलन से निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।
जाति समीकरणों के संदर्भ में, ब्राह्मण, वैश्य और अन्य अगड़ी जातियाँ भाजपा के पारंपरिक समर्थक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में, पिछले विधानसभा चुनावों में, जाट समुदाय ने ज्यादातर भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इस बार किसानों के आंदोलन के कारण राष्ट्रीय लोक दल (राजद) को वोट देने की संभावना है। वैश्य समुदाय को भी लॉकडाउन और विभिन्न भाजपा सरकार के प्रयोगों जैसे विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर (जीएसटी) के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस नाराजगी का असर चुनाव नतीजों में भी दिखने की संभावना है।
तमिलनाडु की तरह ही विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी की हार में अहम भूमिका निभा सकता है।
क्या UP Elections में सपा (SP) बिना गठबंधन के चुनाव जीत सकती है?
सपा बिना गठबंधन के चुनाव जीतना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी। 170 सीटों पर सपा ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस केवल 49 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बहुजन समाज पार्टी (BSP) गठबंधन के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी। 403 निर्वाचन क्षेत्रों में बसपा को 22.2%, सपा को 21.8% और कांग्रेस को लगभग 6.2% वोट मिले, जबकि एनडीए को 39.7% वोट मिले। यह आंकड़े बताते हैं कि अगर सपा अकेले चुनाव लड़ती है, तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है।
पंचायत चुनाव के नतीजों के आधार पर विधानसभा चुनाव में सपा की जीत की भविष्यवाणी करना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि संसद, विधानसभा और पंचायत चुनावों में लोग अलग-अलग समीकरणों के आधार पर मतदान करते हैं।
पंचायत चुनावों में, मतदान अक्सर पार्टी के बजाय व्यक्तिगत और कनेक्शन पर आधारित होता है। इसलिए सपा को गुमराह नहीं होना चाहिए और विपक्षी दलों को साथ लाने के बारे में सोचना चाहिए। हालाँकि, अतीत में बसपा और कांग्रेस के साथ अपने अप्रिय अनुभव के कारण, यह देखा जाना बाकी है कि क्या अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) इन दोनों दलों के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं।
एकमात्र पार्टी जिसके साथ सपा गठबंधन करने के लिए आश्वस्त है, वह रालोद (RLD) है, जिससे दोनों पार्टियों को फायदा होगा। दूसरी पार्टी जिसे सपा को अपने गठबंधन में लाने पर विचार करना चाहिए, वह है ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bhartiya Samaj Party) है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में NDA के सहयोगी के रूप में चार सीटें जीती थीं, लेकिन अब वह उस गठबंधन से अलग हो गई है।
हालांकि अखिलेश ने पिछली अंबेडकर जयंती पर अपनी पार्टी के भीतर एक बाबा साहेब वाहिनी का गठन किया था, लेकिन वह आने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सपा को तमिलनाडु में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (Secular Progressive Alliance) द्वारा सीटों के बंटवारे से सीख लेनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन को भारी जीत मिली।
BSP – AIMIM गठबंधन
यदि उत्तर प्रदेश में बसपा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) एक साथ आते हैं, तो इसका लाभ बिहार और असम विधानसभा चुनावों की तरह भाजपा को हो सकता है, जहां धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हुआ था। इस गठबंधन से सपा गठबंधन को नुकसान होगा। बसपा और सपा के बीच गठबंधन की संभावना न के बराबर नजर आ रही है.
कांग्रेस
इस समय कांग्रेस को यथार्थवादी होना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसने अपना मतदाता आधार खो दिया है। दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीटों पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ना महागठबंधन (Mahagathbandhan) की नाकामी की वजह बना। इसने 70 सीटों में से केवल 19 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि 27% से अधिक सीटों पर जीत है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) जैसे गठबंधन सहयोगियों ने 60% से अधिक सीटों पर जीत हासिल की।
वहीँ असम में भी कोई लोकप्रिय चेहरा न उतारने के कारण और नव स्थापित पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने में विफलता के कारण, जो सीएए के विरोध के दौरान असम की आवाज थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। बिजबकि हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ उचित समायोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन की शानदार जीत हुई।
गठबंधन की राजनीति में सीखे जाने वाले सबक
Table 2 को देखते हुए, यदि सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़तीं और उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम होतीं, जहां उनमें से प्रत्येक 15% वोट के अंतर से हार गई थी, तो आज यह गठबंधन एक आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में होता। इसके अलावा, अगर सपा और कांग्रेस उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम होते, जहां उनमें से प्रत्येक 20% वोट के अंतर से हार गई थी, तो वे बसपा के समर्थन के बिना भी सरकार बना सकते थे।
पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election), पिछले लोकसभा चुनाव और हालिया पंचायत चुनावों में जनादेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपना बड़ा मतदाता आधार खो दिया है। आने वाले चुनावों में अगर वह अकेले लड़ती है तो मुश्किल से कुछ सीटें जीत सकती है लेकिन सपा की जीत को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करती है और सपा के साथ गठबंधन करती है और केवल चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो गठबंधन विजयी हो सकता है। कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय दलों को समर्थन लोकसभा चुनाव में रंग ला सकता है।
संक्षेप में, अगर बसपा-AIMIM गठबंधन के कारण होने वाले धर्मनिरपेक्ष वोटों के विभाजन को नियंत्रित करने के लिए सपा रालोद, कांग्रेस, एसबीएसपी, एएसपी और संभवतः आप के साथ गठबंधन करती है, तो , तो सपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की जीत की संभावना है।