बिजनेस डेस्क (राजकुमार): Onion Price Hike: केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों से 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज की खरीद शुरू कर दी है। इस अतिरिक्त स्टॉक को खरीदने का फैसला महाराष्ट्र में किसानों की ओर से प्याज की बिक्री पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के सरकार के कदम का विरोध करने के बाद सामने आया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) के बीच हुई बैठक के बाद खरीद शुरू होने का ऐलान किया गया।
इसी मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने कहा कि- “केंद्र सरकार हमेशा किसानों के बेहतरी के लिये काम करती है और समय-समय पर उनकी उपज खरीदती है… केंद्र सरकार के निर्देश पर एनसीसीएफ और एनएएफईडी (NCCF and NAFED) ने महाराष्ट्र के कई इलाकों से 3 लाख टन प्याज खरीदा था, जिससे कीमतें काफी बढ़ गईं। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने के लिये सरकार ने प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है। ये कदम घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये है।”
पीयूष गोयल ने आगे कहा कि, “दो कृषि एजेंसियों एनसीसीएफ और एनएएफईडी ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में किसानों से सीधे 2,410 रुपये प्रति 100 किलोग्राम की दर से 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अन्य प्याज उत्पादक राज्यों से और ज्यादा प्याज खरीदने के लिये तैयार हैं।”
बता दे कि भारत के कुछ हिस्सों में प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने प्याज को अपने बफर स्टॉक से जारी करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने 3.00 लाख मीट्रिक टन के शुरूआती खरीद लक्ष्य को हासिल करने के बाद इस साल बीते रविवार को (20 अगस्त 2023) प्याज बफर की मात्रा बढ़ाकर 5.00 लाख मीट्रिक टन कर दी।
केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वो वित्तीय 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के तौर पर 3 लाख टन प्याज की खरीद करेगी। साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है।
अगर कम सप्लाई वाले मौसम के दौरान प्याज की कीमत काफी बढ़ जाती हैं तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और मूल्य के स्थिर रखने के लिये बफर स्टॉक बनाये रखा जाता है।
खुले बाजार में सरकारी प्याज बेचने के अलावा राज्यों को उनके उपभोक्ता सहकारी समितियों और निगमों की खुदरा दुकानों के जरिये बिक्री के लिये रियायती दामों पर पेशकश करने का भी फैसला लिया गया। रबी प्याज की कटाई अप्रैल-जून के दौरान की जाती है, जो कि भारत के प्याज उत्पादन का 65 फीसदी है और अक्टूबर-नवंबर में खरीफ फसल की कटाई तक ये उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करती है।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आज (22 अगस्त 2023) पीयूष गोयल से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को प्याज के एक्सपोर्ट पर निर्यात शुल्क पर दुबारा विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे महाराष्ट्र में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि- “केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। इस बीच फौरी उपाय के तौर पर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि NAFED महाराष्ट्र से 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगा। इसके लिए 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक कीमत पर सहमति बनी है। मैं इस फैसले के लिये प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभारी हूं। मैंने महाराष्ट्र के किसानों की ओर से भी उन्हें धन्यवाद दिया।”
भारत सरकार ने प्याज कीमतों में इज़ाफे पर लगाम लगाने और घरेलू बाजार में सप्लाई में सुधार के लिये 31 दिसंबर 2023 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर बीते शनिवार (19 अगस्त 2023) 40 फीसदी का निर्यात शुल्क लगा दिया।