न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): केंद्र सरकार ने मानसून सत्र (Monsoon Session 2022) के दौरान संसद में 32 विधेयकों को पारित करने के लिये ब्लू प्रिंट तैयार किया था, लेकिन दो हफ़्ते के बाद जीएसटी दरों और मंहगाई (GST Rates and Inflation) पर विपक्ष के साथ गतिरोध की वज़ह से सरकारी कामकाज पूरा होने के संकेत कम ही मिल रहे हैं। अब तक मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने लगभग 16 घंटे और राज्य सभा ने लगभग 11 घंटे काम किया है, हालांकि सदनों को रोजाना छह घंटे काम करने के हिसाब तैयार किया गया था।
मौजूदा गतिरोध के दौरान चार लोकसभा (Lok Sabha) सदस्यों और 23 राज्यसभा (Rajya Sabha) सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। सरकार हफ़्ते के आखिरी दो दिनों के दौरान राष्ट्रपति (President) पर विपक्ष के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हमलावर रही, जिसकी वज़ह से सदन में कामकाज़ लगातार बाधित रहा।
सरकार लगातार इशारा कर रही है कि वो सदन में बहस के लिये तैयार है। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने इस मामले पर कहा था कि, “हम चर्चा के लिये तैयार हैं, लेकिन विपक्षी सांसद सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित कर रहे हैं।” दूसरी ओर विपक्ष सरकार की आलोचना करते हुए दावा कर रहा है कि वो चर्चा करने को तैयार नहीं है और विपक्ष को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है।
अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि वो मंहगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिये तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता, और सदनों के सुचारू रूप से चलने की संभावना नहीं है। 5 अगस्त को कांग्रेस (Congress) ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ों के दामों में इज़ाफे के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है।
अधर में लटकते दिख रहे हैं ये विधयेक
- भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2021
- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
- समुद्री समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
- लोकसभा द्वारा पारित अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
- संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
- कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022
- उद्यम और सेवा हब (DESH) विधेयक, 2022 का विकास
- बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
- माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022
- भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
- प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2022
- कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022
- छावनी विधेयक, 2022
- पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022
- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
- राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2022
- नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2022
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
- प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2022
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (… संशोधन) विधेयक, 2022
- व्यक्तियों की तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022
- परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022