ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिये अगस्त से घर-घर सर्वेक्षण की शुरूआत करेगी Delhi Govt.

नई दिल्ली (मृत्युजंय झा): दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) अपने बहुप्रतीक्षित ई-स्वास्थ्य कार्ड और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS- Health Information Management System) के लिये बड़े पैमाने पर हेल्थ डेटाबेस तैयार करेगी, जिसके लिये अगस्त में घर-घर सर्वेक्षण का काम शुरू किये जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को साल 2023 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले नवंबर या दिसंबर में कार्ड बांटे जाने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उम्र, लिंग, अहम स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास, चल रहे उपचारों पर प्रोग्रोस, मेडिसिन एलर्जी और ऑप्रेशन (Medicine Allergy And Operation) के इतिहास जैसी बुनियादी जानकारी इकट्ठा करने के लिये शहर भर में घर-घर सर्वेक्षण किया जायेगा।

इस जानकारी का इस्तेमाल डेटाबेस बनाने के लिए किया जायेगा, जिसका उपयोग सरकार HIMS बनाने के लिये करेगी, जो कि दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों को रिकॉर्ड तैयार करने और मरीज़ों की मेडिकल हिस्ट्री को ट्रैक करने में मदद करेगा ताकि आने वाले सालों में मेडिकल ट्रीटमेंट (Medical Treatment) बेरोकटोक चल सके।

बता दे कि इस सूचना डेटाबेस (Information Database) के पीछे का मकसद ये है कि अगर किसी मरीज को किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है या वो किसी अन्य संस्थान में अपना इलाज जारी रखना चाहता है तो उसे अब अपने लक्षण, चिकित्सा इतिहास और उपचार के के बारे में बताने की जरूरी नहीं होगी। एक बार जब उनकी जानकारी सिस्टम में डाल दी जाती है तो उनका इलाज उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (Digital Health Record) के आधार पर किसी भी अस्पताल में जारी रह सकता है।

दिल्ली सरकार ने पहले ऐलान किया था कि HIMS और स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम दिल्ली की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बड़ी क्रांति लायेगा। स्वास्थ्य विभाग (Health Department) स्वास्थ्य कार्ड के वितरण के लिये साल 2023 की तयशुदा समय सीमा को पूरा करने के लिये इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

दिल्ली वासी इसकी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लीनिकों (Dispensaries and Mohalla Clinics) में क्यूआर कोड-आधारित स्वास्थ्य कार्ड के लिये आवेदन कर सकेंगे, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कई आला अधिकारी इस प्रोजेक्ट की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे है।

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