Delhi: आखिर कहां गए सरकारी स्कूलों के 1.66 लाख छात्र?

न्यूज़ डेस्क (उर्मिला): जहां कोरोना के चलते कई महीनो से शिक्षा के द्वार बंद थे वहीं सरकार ने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए online classes का रास्ता अपनाया जिससे की बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो सके। वहीं दूसरी ओर दिल्ली (Delhi) के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ.अनिल कुमार कि माने तो 1 लाख 66 हजार के आस पास छात्र ऑनलाईन शिक्षा से दूर रहें। वैसे बता दें यह आंकडा दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किया गया है।

राजधानी दिल्ली के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ.अनिल कुमार ने बताया कि कोविड 19 के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के लगभग 1 लाख 66 हजार छात्र चल रही ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली से वांछित रहे है। ये आँकड़ा राजधानी के कुल छात्रों का लगभग 8.5 प्रतिशत है।

हालांकि आप सरकार और भाजपा प्रशासित दिल्ली नगर निगम के पास इस बात की कोई खास जानकारी नही है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के अंतर्गत बच्चों को ढूंढना जरूरी है, जिससे की उनको शिक्षा के अधिकार मिल सके।

अनिल कुमार आगे बताते है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के 31,000 छात्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 44,000 छात्र, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 58,000 छात्र और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 33,600 छात्र ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली से नही जुडे़ और न ही उनका कुछ पता चला है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने इन छात्रों को ढूंढने के लिए कुछ ख़ास कदम भी नही उठाए गए।

चौधरी ने आशंका जताते हुए कहा कि हो सकता है कि उन्हें कुछ आर्थिक समस्या भी हो सकती है जिसके चलते उन छात्रों को बाल मजदूरी भी करनी पड़ रही हो। यहां इसके साथ ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि जब स्कूल इन छात्रों का पता नहीं लगा सके तो फिर दिल्ली सरकार ने और दिल्ली नगर निगमों ने इस पर क्या विशेष कार्यवाही की है?

चौधरी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने और साथ ही स्कूल प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि कोरोना और लॉकडाउन (lockdown) के दौर के बाद कई परिवार वालो ने अपने अपने राज्यों में जाने के लिए अपने बच्चों के माईग्रेशन प्रमाण पत्र भी स्कूलों से ले लिए। लेकिन जिन छात्रों का कही अता-पता ही नही है तो इसके लिए सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कार्यवाही करे और वह उन छात्रों का पता लगाए की वह कहा है और उन छात्रों को शिक्षा मुहैया करवाएं।

अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है?

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