कैबिनेट ब्रीफ्रिंग के दौरान प्रकाव जावड़ेकर ने कहा-अर्थव्यवस्था सुस्त रफ्तार से निपटने के लिए केन्द्र सरकार अगले बजट सत्र में कार्य योजना का मसौदा पेश करेगी। फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बना हुआ है। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था सुधार के दौर से गुजर रही है। इस मसले पर हताशा रहना बेमानी होगा।
कैबिनेट ब्रीफ्रिंग के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा की गयी महत्त्वपूर्ण घोषणायें
- कैबिनेट ने 2021-2022 की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दी है।
- साल 2009 में बनाये गए एनआईटी ने शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 ने अस्थायी परिसर में बहुत सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू किया था। ये एनआईटी 31 मार्च 2022 तक अपने संबंधित स्थायी परिसरों से पूरी तरह कार्यात्मक होंगे।
- कैबिनेट ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के मद्देनजर माल और सेवा कर (जीएसटी), मूल्य वर्धित कर (वैट) और उत्पाद शुल्क से संबंधित अधिनियमों में संशोधन / विस्तार / निरस्त को मंजूरी दी। दमन को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के मुख्यालय के रूप में भी नामित किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है।
- आयोग की मौजूदा ToR को “OBC की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करने के लिए वर्तमान टर्म ऑफ रेफरेंस के अलावा अनुमोदन को भी मंजूरी दी गई है।
- CCEA ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के तहत हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (HFL), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) को बंद करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने समुद्री सीमा से लगे देशों से नाविकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने साथ ही एकतरफा/द्विपक्षीय मान्यता के लिए के लिए मॉडल बनाने संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।