न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की होम डिलीवरी (home delivery) जल्द ही आने वाले दिनों में देखने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने इसे हरी झंडी दे दी है, ।
GoM ने यह भी देखा है कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित होता है, खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा छूट की दर पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित कदाचारों (malpractices) को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था।
अधिकारियों ने कहा कि आबकारी पुलिस 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी के प्रस्ताव और जीओएम की अन्य सिफारिशों को मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
पिछले महीने जीओएम की बैठक का हवाला देते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, "… मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की कि दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है।"
जीओएम ने माना कि शराब का समान वितरण सुनिश्चित करने, नकली शराब की खपत और अंतरराज्यीय तस्करी को रोकने के अलावा, महामारी या आपातकालीन स्थिति से प्रेरित लॉकडाउन के दौरान शराब (Liquor) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होम डिलीवरी एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
आबकारी विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि होम डिलीवरी पैनल में शामिल बिचौलियों द्वारा की जा सकती है जो संबंधित खुदरा विक्रेता से शराब एकत्र करेंगे और होम डिलीवरी करने के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा आदेश के माध्यम से संबंधित इलाकों में वितरित करेंगे।
दस्तावेज में कहा गया है कि कैबिनेट द्वारा होम डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग (Excise department) एल-13 लाइसेंस के अनुदान के लिए विस्तृत नियम और संदर्भ तैयार करेगा। यह देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेगा। पैनल में शामिल चुनी गई एजेंसियों के पास एल-13/एल-13 एफ लाइसेंस होगा, जिससे ऐसी इकाइयां होम डिलीवरी कर सकेंगी।
दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने कहा था कि किसी भी सक्षम प्रावधान के अभाव में, लाइसेंसधारी को छोड़कर, किसी मध्यस्थ द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति नहीं है। यह भी पता लगाया जाना है कि इसे दूसरे राज्यों में कैसे लागू किया जा रहा है।
आबकारी विभाग ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और एल-13 लाइसेंस के तहत बनाए गए नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो।
दिल्ली सरकार ने जून 2021 में दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जो लाइसेंस धारकों को खरीदारों के दरवाजे पर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से बुक की गई शराब की डिलीवरी करने की अनुमति देता है। होम डिलीवरी का प्रावधान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 66 के तहत आता है।
एल-13 लाइसेंस धारकों को इस तरह की डिलीवरी "आवासों पर केवल तभी करने की अनुमति दी गई थी जब आदेश ई-मेल या फैक्स (टेलीफोन पर नहीं) के माध्यम से प्राप्त होता है"। नियम की अव्यवहारिकता के कारण न तो लाइसेंस लेने वाले थे और न ही आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया था।
संशोधित नियम के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारक शराब का ऑर्डर देने वाले उपभोक्ताओं के घर तक मोबाइल एप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से शराब पहुंचाएंगे। हालांकि, किसी भी छात्रावास (Hostel), कार्यालय (office) और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।