#CabinetDecision: मोदी सरकार ने लागू किया NPR and CDS. NRC पर भी की चर्चा

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये फैसलों से जनता को अवगत कराया। 



जानिये प्रेस ब्रीफ्रिंग के मुख्य बिन्दु 
∙ अब एक व्यक्ति कानूनी तौर पर दो हथियार रख सकता है। दो लाइसेंसी हथियारों को रखने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। ये नियम संशोधित आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत लाया गया है। इससे पहले कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हथियार रख सकता था 

∙ सशस्त्र बलों से हथियार लूटने पर आजीवन कारावास की सज़ा के प्रावधान लागू किये गये है। हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। शादी विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर हर्ष फायरिंग करने वालों को जेल जाने के सख़्त प्रावधान लागू किये गये है। 

∙ किसानों की आय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार उनके जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल और अटल टनल नामक दो परियोजनाओं का लोकापर्ण किया जायेगा। जिसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से 6000 करोड़ रूपयों का आबंटन किया जायेगा। इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिलेगा। 

∙ अटल टनल का निर्माण कर मनाली को सीधे लेह तक जोड़ा जायेगा। इस परियोजना को हरी झंडी 2005 में ही मिल चुकी है। ये तकरीबन 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। इसके निर्माण के लिए 4000 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया है। इसका 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। 

∙ साल 2021 की जनगणना के लिए का बजट 8,754.23 करोड़ रूपये तय किया गया है और साथ ही नेशनल जनसंख्या रजिस्टर(NPR) को अपडेट करने के लिए अनुमानित बजट 3,941.35 करोड़ रूपये रखा गया है। NPR की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू की जायेगी। इसके लिए किसी भी तरह के कागज़ात और बॉयोमैट्रिक की जरूरत नहीं है। नागरिकों को खुद से ही जानकारियां साझा करनी होगी। 

∙ सैन्य अभियानों में कमांड को एकीकृत करने के लिए चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (CDS) के पद को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टॉफ केन्द्र सरकार के लिए सैन्य सलाहकार का काम करेगा। इन्सॉलवेंसी और दिवालिया कोड (संशोधन) अध्यादेश 2019 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है।

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