बिज़नेस डेस्क (नई दिल्ली): वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज मोदी 2.0 सरकार का चौथा बजट (Budget 2022) पेश कर रही है। बजट प्रस्तुति के लिये चरण आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास 2022-23 वित्तीय वर्ष में 8-8.5 फीसदी की सेहतमंद विकास दर से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये राजकोषीय घाटे में कमी करने के लिये प्रावधान निर्धारित किये जा सकते है।
बजट का ध्यान देश में महामारी के झटके से उबरने की गति को और तेज करने के साथ-साथ भविष्य में किसी भी प्रकोप से सुरक्षित रहने के लिये स्वास्थ्य प्रणाली (healthcare system) को और बढ़ावा देने पर केंद्रित होने की उम्मीद है। सरकार रिकवरी में सहायता के लिये और ज़्यादा खर्च करना जारी रखेगी और भारत को उच्च विकास के पथ पर वापस लाएगी।
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- 12:34 PM- हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। नया अपडेटेड रिटर्न पेश किया जहां लोग फाइल किये गये आईटी रिटर्न के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया। इसमें 1 करोड़ से कम आय वालों के लिये सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% करना खासतौर से शामिल है। स्टार्टअप्स के लिये मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिये करों के समाप्त की पेशकश की गयी थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जायेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एनपीए में उनके योगदान में कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जायेगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% और 1% टीडीएस लगेगा। जीएसटी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय सुधार किया। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है, जनवरी के महीने के लिये सकल जीएसटी संग्रह कर 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। जीएसटी लागू होने के बाद ये सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स कलेक्शन है। करदाता प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने बेहतर कर और जीएसटी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगन से योगदान दिया। फेसलेस वित्तीय लेने ने सभी बाधाओं के खिलाफ बेहतीन काम किया है। पीएलआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इसका खास योगदान रहा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 12:28 PM- कॉपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जायेगा। कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जायेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जायेगा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 12:18 PM- गवर्नमेंट बैक फंड्स सिडबी फंड ऑफ फंड्स ने मल्टीप्लायर इफेक्ट करते हुए स्केल कैपिटल प्रदान किया है।44,605 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा लिंकिंग परियोजना 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई लाभ, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन में मददगार होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल मुद्रा। डिजिटल रुपया 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जायेगा। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को बढ़ाने के लिये राज्यों की मदद के लिये 1 लाख करोड़ का आंबटन किया जायेगा। ये ब्याज मुक्त ऋण 50 साल की उधारी से ज़्यादा हैं। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.3 लाख करोड़ रुपये है। टिकाऊ और मजबूत बनने के लिये हमने राजकोषीय घाटे के स्तर को 4.5 फीसदी से कम करने का लक्ष्य रखा है। साल 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 12:05 PM- हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्म निर्भर भारत के लिये प्रतिबद्ध है। ऐसे में पूंजी खरीद बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्योग के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में रखा जायेगा, जो कि 2021-22 में प्रतिशत था। पॉलीसिलिकॉन के लिये उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिये पीएलआई के लिये 19,500 करोड़ रुपयों को चिह्नित किया गया है। कृषि-वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया करवायी जायेगी। थर्मल पावर प्लांटों में 5-7% बायोमास पेलेट का को-फायर किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। पूंजीगत व्यय के लिये खर्च पिछले साल से 35.4 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ हो गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:55 AM- विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जायेगें। शहरी क्षमता निर्माण के लिये कानून के तहत भवनों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनायें और पारगमन उन्मुख विकास लागू किया जायेगा।शहरी इलाके के विकास के लिये 250 करोड़ के खर्च से एक्सीलेंस सेन्टर बनाये जायेगें। बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जायेगी और इंटर ऑपरेशनल सर्विस तैयार की जायेगी। लिविंग और कारोबार करने में आसानी की सुविधा के लिये कहीं भी पंजीकरण के लिये 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जायेगा। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिये टिकाऊ और अभिनव व्यवसाय मॉडल बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी इको सिस्टम में दक्षता में सुधार होगा-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:49 AM- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये पनबिजली और सौर परियोजनाओं के लिये आवंटन की घोषणा के बाद बिजली शेयरों में मजबूती आयी। टाटा पावर के शेयरों में 3 फीसदी, एनएचपीसी में आधा फीसदी, जयप्रकाश पावर में 1.1 फीसदी और एनटीपीसी में 1 फीसदी की तेजी देखी गयी। अदानी ग्रीन, टाटा पावर, अदानी पावर, भेल, सीमेंस और एनटीपीसी में 1-4 फीसदी की तेजी के साथ बीएसई पावर इंडेक्स 1.5 फीसदी ऊपर दिखा।
- 11:38 AM- 'समावेशी विकास' और 'निवेश का वित्तपोषण' बजट के सात अहम हिस्सों में से दो हैं, तेजी से वित्तीय समावेशन और क्रेडिट इको सिस्टम के विस्तार के लिये जमीन तैयार की जा रही है-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:34 AM- प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिये किसानों को राज्य सरकारों और एमएसएमई के तहत भागीदारी के लिये व्यापक पैकेज पेश किया जायेगा। छोटे और मध्यम क्षेत्र के द्वारा आतिथ्य सेवाओं की वापसी में उछालना बाकी है इसलिए सरकार ने मार्च 2023 तक इस क्षेत्र के लिये ईसीजीएल सेवा को 50,000 रुपये के बढ़े हुए कवर के साथ इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। कौशल कार्यक्रमों को फिर से उभार दिया जायेगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिये डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जायेगा। कक्षा 1-12 के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिये 'वन क्लास वन टीवी चैनल' को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जायेगा। आईएसटीई मानकों के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये छात्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिये एक डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित किया जायेगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिये एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जायेगा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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- 11:27 AM- रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर होगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये से उनके एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिये कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिये स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिये नाबार्ड के जरिये सह-निवेश मॉडल के तहत जुटायी गयी निधि की सुविधा मुहैया करवायी जायेगी- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:23 AM- अगले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 15 फीसदी तक विस्तारित करने का लक्ष्य सड़क निर्माण कंपनियों के लिये पॉजिटिव होगा। अगले वित्त वर्ष में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। ये बीते दो वित्त वर्ष में बनाये गये निर्माण से 29 प्रतिशत ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों में 6,185 किलोमीटर और 13,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:20 AM- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिये कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करने की दिशा में खासा ध्यान दिया जायेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन में मदद के लिये 'एक स्टेशन, एक उत्पाद'। पीएम गति शक्ति के तहत अगले कुछ सालों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:19 AM- पीएम गति शक्ति इस परियोजना को गति देने के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषित 20,000 करोड़ रुपये के माध्यम से लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही की सुविधा के लिये प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के साथ राज्यों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी देने लिये रफ्तार का साथ काम होगा। इसे बूस्ट करने के लिये विशेष पैकेज का प्रावधान सुनिश्चित किये जायेगें- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:18 AM- आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले सालों के दौरान 60 लाख नये रोजगार और 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:16 AM- ये केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के 'अमृत काल' की नींव रखेगा और अर्थव्यवस्था का खाका देना इसकी बुनियाद में शामिल है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी तक विस्तार किया जायेगा। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करके कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर पर राष्ट्रव्यापी लचीली प्रतिक्रिया इसका अहम हिस्सा है - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 11:00 AM- भारत की वृद्धि दर 9.27 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हम उच्च टीकाकरण के कारण चुनौतियों का सामना करने की मजबूत स्थिति में हैं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- 10:30 AM-2022-23 के लिये केंद्रीय बजट पेश होने से पहले मंगलवार (1 जनवरी 2022) को सुबह के कारोबार में उर्वरक कंपनियों के शेयरों में 2-9 फीसदी की तेजी रही। स्टॉक इस उम्मीद में ज़्यादा कारोबार कर रहे थे कि सरकार उर्वरक सब्सिडी के लिये बजट आवंटन में इज़ाफा करेगी। जानकारों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये उर्वरक सब्सिडी पिछले वर्ष के लगभग 80,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो जायेगी क्योंकि सरकार का लक्ष्य किसानों पर उच्च कीमतों का बोझ कम करना हो सकता है।
- 10:26 AM- सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा और 59,000 अंकों का आंकड़ा; निफ्टी 240 अंक चढ़कर 17,540 के स्तर पर पहुंचे। फोकस में रहे ये स्टॉक: एनटीपीसी, कोल इंडिया, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूवब एनर्जी