नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने सोमवार को एयर इंडिया और एयरलाइन की सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ-साथ अपने संयुक्त उद्यम एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित कीं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) के मुताबिक, इच्छुक बोली लगाने वालों को अपना आवेदन 17 मार्च तक जमा करवाना होगा। साथ ही बोली लगाने की योग्यता रखने वालों का नाम 31 मार्च को घोषित किया जायेगा।
भारत सरकार ने इस विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत केन्द्र सरकार एयर इंडिया के प्रबन्धन नियन्त्रण सहित इसके सौ फीसदी इक्विटी शेयर और परिसंपत्तियों को बाज़ार में उतारेगी। इसमें शामिल होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) में एआई की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत और एआईएसएटीएस में 50 प्रतिशत है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया 03 मार्च, 2007 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत इनकॉर्पोरेशन कंपनी है। ये मूल रूप से हवाई परिवहन सेवायें और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को अंज़ाम देती है। इसके साथ ही ये घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सेवायें मुहैया करवाती है।
1 नवंबर 2019 तक एयर इंडिया की अधिकृत लाभांश पूंजी 350,00,00,00,000 दर्ज की गयी। इसे 10 रूपये के इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। जिससे मार्केट मेंं 350,00,00,00,00 राशि के शेयर थे। एय इंडिया की सौ फीसदी परिसंपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली इक्विटी शेयर के रूप में 3,26,65,21,00,000 तथा दूसरा हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के पास संरक्षित है, जिसकी बाज़ार पूंजी 32,66,52,10,000 निर्धारित की गयी है। (एयर इंडिया का विनिवेशीकरण करने के लिए दोनों ही हिस्सेदारी को बेचने की बात दस्तावेज़ों में कही गयी है)
BJP नेता Subramanian Swamy ने ट्विटर पर लिखा कि ये एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और ये पूरी तरह से राष्ट्र-विरोधी है, मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा।