नई दिल्ली (शौर्य यादव): लॉकडाउन (Lockdown) की मार कारोबारियों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक सभी पर पड़ी है। काम धंधा थमने से कारोबारी अपने यहां काम करने वाले लोगों को तनख्वाह देने की हालत में नहीं दिखते। इसी मसले के मद्देनजर बड़ा कदम उठाते हुए केजरीवाल सरकार कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूरों (Labourers) को भारी राहत देने जा रही है। जिसके तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार द्वारा ₹5000 की सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों को ये धनराशि सीधे तौर पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पंजीकृत मजदूरों को राहत राशि उपलब्ध करवा चुकी है। इस योजना से राजधानी के चालीस हज़ार मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत मजदूरों को दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए ऑनलाइन सुविधा 15 मई से शुरू कर दी जाएगी।
दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय ने योजना से जुड़ी बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए, योजना कारगर ढंग से लागू करने के आदेश दिये। राहत राशि बांटने के लिए स्कीम ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने पिछले महीने भी मजदूरों को सहायता राशि उपलब्ध करवाई थी। इसके साथ ही गैर पंजीकृत मजदूरों को मदद देने की समीक्षा भी दिल्ली सरकार करवा रही है। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के रूकने, खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर श्रम विभाग के आला अधिकारी रूटीन बैठक में हिस्सा लेते रहते हैं। प्रवासी मजदूरों को बांटे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और राहत केंद्रों पर सीएम केजरीवाल खुद नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही महकमे के आला अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं को दरकिनार करते हुए, प्रवासी मजदूर घर जाने की आस लगाए बैठे हैं। दिल्ली सरकार श्रम विभाग इस ओर काफी तेजी से काम करता दिखा। मजदूरों से फॉर्म भरवा कर उन्हें उनके घर भेजने की कवायद पर तेजी से काम हो रहा है। जिसके लिए दिल्ली सरकार संबंधित राज्यों और केन्द्र से बातचीत कर रही है। भले ही दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों को मुहैया कराई जाने वाली 5000 रुपए की सहायता राशि कम हो। लेकिन आपदा के इस माहौल में, ये मजदूरों के लिए कुछ राहत देगी।