नई दिल्ली: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की कमी के कारण, नरेंद्र मोदी (NarendraModi) सरकार ने केंद्रीय स्तर पर उनके लिए आरक्षित पदों (Reserved Posts) की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है।
26 नवंबर को लिखे गए एक पत्र में, गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि केंद्र सरकार आईपीएस अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (CDR) कोटे को मौजूदा 1,075 पदों से घटाकर लगभग 500 करने की कवायद कर रही है।
सीडीआर कोटा राज्य कैडर के अधिकारियों की अधिकतम संख्या है जिन्हें केंद्रीय स्तर पर तैनात किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने राज्यों से 15 दिसंबर तक इस ‘तात्कालिक मामले’ पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है।
गृह मंत्रालय ने कहा, “यह नोट किया गया है कि ज्यादातर राज्य सरकारें अपने आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए नहीं बख्श रही हैं।”
‘पूरे देश में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के आंकड़ों के माध्यम से जाने पर, यह देखा गया है कि वर्तमान में केवल 428 आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के 1,075 यानी 39.81 प्रतिशत की अधिकृत ताकत के खिलाफ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं’ ।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर IPS अधिकारी आम तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आदि और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) जैसे केंद्रीय जाँच ब्यूरो, राष्ट्रीय में तैनात किए जाते हैं। जांच एजेंसी और खुफिया ब्यूरो, दूसरों के बीच में।
गृह मंत्रालय का फैसला ऐसे समय में आया है जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) IAS अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। राज्यों में अपनी कमी के परिणामस्वरूप दिल्ली में आने वाले कम आईएएस अधिकारियों के मद्देनजर DoPT का कदम भी आता है।
राज्यसभा के एक लिखित उत्तर के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुल मिलाकर, देश भर में 4,940 IPS पद हैं, जिनमें से 970 – या 19.64 प्रतिशत – 2018 तक खाली थे।
परिणामस्वरूप, जो राज्य आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं, वे उन्हें केंद्र सरकार में सेवा देने के लिए कम तैयार हैं।
‘आईपीएस की अखिल भारतीय प्रकृति को प्रभावित करेगा’
यह तर्क देते हुए कि गृह मंत्रालय के निर्णय का आईपीएस के ‘अखिल भारतीय स्वरूप’ पर प्रभाव पड़ेगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने निर्णय को ‘अदूरदर्शी’ कहा।
अधिकारी ने कहा, “IPS के नियमों में कहा गया है कि देश के सभी IPS पदों में से 40 प्रतिशत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित होंगे।”
अधिकारी ने कहा, “अगर उस नियम में संशोधन किया जाता है, तो आईपीएस अधिकारी अपने-अपने राज्यों में सिलोस में काम करना शुरू कर देंगे … राज्य नागरिक सेवाओं और हमारे बीच कोई अंतर नहीं होगा।”
अधिकारी ने कहा कि देश में आईपीएस अधिकारियों की कमी ‘अस्थायी’ है और इसे रोकने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
यह एक तर्क है जिसे गृह मंत्रालय भी मानता है। इसके पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, IPS ‘संघ और राज्यों दोनों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा है।’
पत्र में कहा गया है, “राज्य से केंद्र और पीठ के अधिकारियों की आवाजाही से एक ओर राज्यों और भारत सरकार को परस्पर लाभ होता है और दूसरी ओर संबंधित अधिकारियों को।”
हालांकि, IPS अधिकारियों की लगातार कमी के कारण, इस तरह के उपाय की आवश्यकता है, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया।
‘कुछ ही वर्षों में शार्टेज अपने आप पता चलेगी’
एक अन्य IPS अधिकारी ने बताया कि IPS अधिकारियों की वर्तमान कमी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का परिणाम है, जो 1998-2004 के बीच अधिकारियों के बहुत छोटे बैचों की भर्ती करता है।
उन्होंने कहा, उस समय, UPSC ने साल में सिर्फ 30-40 अधिकारियों की भर्ती की, और ये वही हैं जो अभी DIG- स्तर के पदोन्नति के लिए योग्य हैं … इसीलिए इसमें कमी है, ‘उन्होंने कहा।
हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि बाद के वर्षों में भर्ती एक साल में 150 IPS अधिकारियों तक पहुंच गई, कमी अगले कुछ वर्षों में स्वचालित रूप से संबोधित की जाएगी।
उन्होंने कहा, “वास्तव में, तब राज्यों के पास एक अधिशेष होगा, और वे अधिकारियों को केंद्र में भेजना चाहेंगे … इसलिए मेरी समझ में यह है कि राज्य केंद्र को सीडीआर कम नहीं करने के लिए कहेंगे,” उन्होंने कहा।