Cabinet briefing: 22 किलोमीटर लंबे रेलवे फ्लाईओवर को मिली मंजूरी

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नई दिल्ली (रा.सं.): सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar) ने न्यू मीडिया सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल से मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के फैसलों (Cabinet Decisions) से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि, केन्द्र सरकार की अगुवाई में 80 करोड़ों लोगों को ₹2 प्रति किलो की दर से आटा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका बाजार भाव ₹27 है। इसके साथ ही ₹3 प्रति किलो के हिसाब से जनता को चावल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका बाजार मूल्य 37 रुपए हैं। कोरोना वायरस की फैल रही महामारी के चलते लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन केंद्र सरकार की ओर से दिया। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर नजदीकी डॉक्टरों से संपर्क करने और लोगों को सामाजिक दूरियां बनाए रखने की सलाह दी।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए बड़े फैसले

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ग्रामीण बैंकों में पूंजीगत सुधार के लिए रीकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी। इससे उन परिसंपत्तियों को सीधा लाभ पहुंचेगा जिन पर आर्थिक जोखिम का खतरा ज्यादा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 670 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

• कैबिनेट की ओर से अलीगढ़-हरदुआगंज रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण को हरी झंडी मिली। इस रेलवे फ्लाईओवर की अनुमानित लंबाई 22 किलोमीटर होगी साथ ही इसे बनाने में 5 साल का वक्त लगेगा।

• कैबिनेट के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर मानव एवं संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल का निर्माण करेगा। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। कानपुर में भी रक्षा मंत्रालय 5 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए देगा।

• कैबिनेट की ओर से जर्मनी और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। इस ज्ञापन के मुताबिक दोनों देश रेलवे सेक्टर एक दूसरे का सहयोग करते हुए तकनीक और प्रौद्योगिकी साझा करेंगे।

• मंत्रिमंडल की ओर से राज्य और केंद्रीय करों में छूट देने वाली योजनाओं को विस्तार दिया गया है। इस योजना का लाभ उन वस्त्र उद्योगों को मिलेगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 तक
निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों के छूट का लाभ नहीं उठाया था।

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