जनता की सलाह पर Kejriwal ने Centre से मांगी इज़ाजत

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नई दिल्ली (शौर्य यादव): लंबी प्रशासनिक कवायदों (Administrative exercises) और दिल्ली वालों के सुझावों के बाद, केजरीवाल सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ राजधानी दिल्ली को खोलने की इजाजत केंद्र सरकार से मांगी। मौजूदा लॉकडाउन (Lockdown) की समय सीमा 17 मई को खत्म होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से आगे की रणनीति के लिए सुझाव मांगे थे। जिसके तहत 5 लाख से ज्यादा सुझाव सामने आए। इन सुझावों प्रस्ताव बनाकर केंद्र की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। ज्यादातर राजधानी वासी मॉल, बाज़ार, सार्वजनिक परिवहन, कंस्ट्रक्शन साइट्स और कमर्शियल गतिविधियों (Commercial activities) को खोलने के पक्ष में है। फिलहाल  लॉकडाउन लागू हुए 50 दिन हो गए हैं। जनता से मांगे गए सुझावों का खुलासा सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। देर शाम उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) के साथ हुई मीटिंग में सुझावों को प्रस्ताव का रूप देकर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों से 15 मई तक अगले लॉकडाउन को लागू करने से पहले सुझाव मांगे गए थे। दिल्ली सरकार 17 मई से पहले, आगे आने वाले दिनों के लिए प्रोटोकॉल के मद्देनजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard operating procedure) जारी करेगी। केंद्र सरकार को मशवरा देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि, कड़े सोशल डिस्टेंसिंग नियमों  (Social distancing rules)  और सैनिटाइजेशन की कवायदों को साथ लेकर चलते हुए अब वक्त आ गया है कि लॉकडाउन खोला जाए। फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की जरूरत है। कंटेनमेंट इलाकों (Containment Zone) में पहले की तरह सख्त नियम लागू रहेंगे।

दिल्लीवासियों के सुझाव के मुताबिक-स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थानों (educational establishments) को फिलहाल बंद रखा जाए। होटल-ढाबों को पूरी तरह खोलकर वहां टेक-अवे की सुविधा दी जाए। उन जगहों खोलने की इजाजत ना दी जाए, जहां अक्सर लोगों का जमावड़ा लगता है जैसे सिनेमा हॉल, नाई की दुकान, सैलून, स्पा। साथ ही मास्क ना पहनने वालों और सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई करें। इस दौरान दिल्ली की सभी बड़ी मार्केट एसोसिएशन (Market association) ने सुझाव देते हुए कहा ऑड-ईवन आधारों पर बाजारों में दुकान न खोलने की सहूलियत दी जाए।

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