Kejriwal की धमकी से Delhi Govt. और Doctors में बढ़ी तल्ख़ियां

राजधानी में बढ़ रहे वायरस इन्फेक्शन (Virus infection) के चलते अब दिल्ली सरकार अस्पतालों पर अपना शिकंजा कस रही

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): राजधानी में बढ़ रहे वायरस इन्फेक्शन (Virus infection) के चलते अब दिल्ली सरकार अस्पतालों पर अपना शिकंजा कस रही है। जिसके चलते दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) अब केजरीवाल के खिलाफ़ आवाज बुलंद कर रहा है। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने काफी सख्ती से अस्पतालों को हिदायत देते हुए, सभी कोरोना मरीजों का तत्काल प्रभाव से इलाज करने के निर्देश दिए थे। आदेश ना मानने के हालात में कड़े प्रशासनिक कदम (Administrative steps) उठाने की भी चेतावनी दी थी। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी नियम कायदों को ना मानने के कारण, सर गंगा राम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) पर एफआईआर दर्ज हुई। जिससे डॉक्टरों में भारी रोष है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमए ने कहा- दिल्ली सरकार द्वारा चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical staff) को धमकाने वाला रवैया सहन नहीं किया जाएगा। गंगाराम अस्पताल पर दर्ज हुई एफआईआर की हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं। इंफेक्शन के नाजुक माहौल के बीच दिल्ली सरकार का ये बर्ताव मनोबल तोड़ने वाला है।

बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि- कुछ निजी अस्पताल (Private Hospital) जानबूझकर गलत तरीके से पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अस्पतालों में बेड्स की कालाबाजारी (Black marketing of beds) किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। अस्पतालों के मनमाने रवैये पर नकेल कसी जाएगी। कोई भी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। अस्पताल पहले मरीजों की टेस्टिंग करवाएगा, कोरोना टेस्ट में संक्रमण की स्थिति साफ होने पर मरीज को कोरोना या फिर गैर कोरोना वार्ड (Non corona ward) में शिफ्ट करना होगा।

सर गंगाराम अस्पताल पर दिल्ली सरकार ने महामारी एक्ट (Epidemic act) के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (Medical superintendent) को नामजद किया गया है। राजेंद्र नगर थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर के मुताबिक- अस्पताल ने महामारी की स्थिति में सरकारी आदेशों की अवहेलना की है। कोरोना संक्रमण (Corona infection) की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा RT PCR app का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जिसके लिए प्रयोग के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष निर्देश (Special instructions) जारी किए थे।

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