न्यूज़ डेस्क (श्रेयसी श्रीधरा): आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे हिस्से की घोषणा की। इससे पहले उन्होनें कई रियायतों के साथ 6 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज के वितरण से जुड़े बिन्दुओं को मीडिया के सामने रखा था। जिसमें सीधे तौर पर 3.75 लाख करोड़ रूपये की मदद लघु मध्यम और कुटीर उद्योग को दी। इसके साथ ही 03 लाख करोड़ रूपये के बिना गारन्टी वाले लोन (Non-guaranteed loans) MSMEs’ के लिए सुनिश्चित किये। उन कारोबारियों को भी फौरी तौर पर बैंकों से कर्ज मिलेगा, जिनका कारोबार पैसे के बिना फंसा हुआ है। ऐसे उद्योगपतियों के लिए 20 हज़ार करोड़ की लोन राशि को भी मंजूरी दी गयी। आयकर रिटर्न (Income tax return) की तारीख बढ़कर 31 जुलाई कर दी गयी। साथ 31 अक्टूबर कर दी गयी। इसके साथ ही ठेकेदारों (Contractors) को राहत देते हुए उन्हें प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त समय सीमा की मोहलत दे दी गयी।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेसवार्ता के दूसरे दिन के मुख्य अंश:
- आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है।
- स्वयं सहायता समूहों की भूमिका काफी अहम् है। कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए सहायता राशि पहले की मुकाबले बढ़ाई गयी है- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 3करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है उसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- प्रवासी मजदूरों की मदद को लेकर योजना बनाई गई है। प्रवासी मजदूरों की दिहाड़ी 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये कर दी गयी है। गांवों में रहकर ही वो लोग काम करे। इसके लिए मनरेगा में अतिरिक्त आर्थिक प्रावधानों सुनिश्चित किये गये है। मजदूर खुद को पंजीकृत करवा कर मनरेगा के तहत काम हासिल कर सकते है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को भी इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबार्ड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई। कृषि उत्पादों की खरीद के लिए 6700करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- प्रवासी मजदूर जो असंगठित क्षेत्र काम में उनकी न्यूनतम वेतन की वृद्धि की जायेगी। खासतौर से उन इलाकों में जो खतरनाक है। असंगठित क्षेत्र काम करने वाले श्रमिकों को अब ज्वॉइनिंग लैटर जारी होगा। ESIC के सुविधा भी सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही इस वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड भी बनाया जायेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की परिधि में नहीं आते है। इन लोगों को गेंहू, चावल और चना उपलब्ध करवाया जायेगा, प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना ला रहे है। इससे प्रवासी मजदूर खासा लाभान्वित होगें। तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी पैसा बचा है। जिसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। अब PDS System को अब National Portability की प्रक्रिया से गुजारा जायेगा। ताकि विपरीत हालातों में श्रमिक कहीं फंसे हो तो उचित दर की दुकान से राशन ले सके, 23 राज्यों में 67करोड़ लाभार्थी 83% PDS की जनसंख्या अब तक इसमें कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम इसे 100% कवर कर लेंगे: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- शहरी गरीब और प्रवासी मजदूर को सस्ते आवास उपलब्ध हो पाये। इसके लिए कम कीमत पर घर मुहैया करवाये जायेगें। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जायेगा। अगर कोई कारोबारी अपने तहत काम करने वालों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना चाहता है तो केन्द्र सरकार उसे छूट देगी। साथ ही ये पहल राज्य सरकारें भी कर सकती है। जिसके लिए उन्हें केन्द्र का साथ मिलेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत फंड के माध्यम से 11000 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को उपलब्ध करवायी गई: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया। 12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 5000 करोड़ रूपये की मदद रेहड़ी पटरी वालों के लिए तैयार की गयी है। 10,000 रूपये तक देने का रोडमैप तैयार किया गया है। यदि ये लोग डिजिटल पेमेंट करने पर उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेगें।
- जो MUDRA शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500करोड़ रुपए, ब्याज में 2%राहत देने की योजना सरकार लाई है। 1लाख 62करोड़ रुपए अब तक इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम 3 करोड़ लोगों को 1500करोड़ के करीब लाभ मिलने वाला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- मिडल इनकम ग्रुप जिनकी आय 6 लाख-18 लाख प्रति वर्ष है उनके लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाए हैं जिससे उन्हें हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31मार्च2020 तक बढ़ाई गई थी जिसका लाभ 3लाख30हज़ार के लगभग मध्यम परिवारों को हुआ था, इसे 31मार्च2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग ढाई लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें कुल 70000करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी:वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर