न्यूज डेस्क (निकुंजा राव): आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के वितरण से जुड़ी घोषणा की। इस दौरान उन्होनें सरकार की प्रतिबद्धताओं से देश को अवगत कराया। मोदी सरकार ने इस पैकेज का औपचारिक नाम आत्मनिर्भर भारत (Atamnirbhar Bharat Relief Package) रखा है। पैकेज की रकम पूरे भारत की जीडीपी का तकरीबन 10 फीसदी है। पैकेज में मध्यम लघु और कुटीर उद्योग का खासा तव़्जजों दी गयी। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने दिव्यांगों, वृद्धों व अन्य जरूरतमंदों की आवश्यकताओं के प्रति गंभीरता भी ज़ाहिर की।
इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेसवार्ता में शिरकत की। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बिना मास्क के दिखे। जहां एक ओर पीएम मोदी पूरे देश से इंफेक्शन से सर्तकता बरतने की अपील कर रहे है। वहीं दूसरी कैबिनेट स्तर के मंत्री उनकी अपील की सीधे तौर पर धज़्जियां उड़ाते हुए पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर (Cabinet Minister Anurag Thakur) का ये रवैया कहीं ना कहीं आम जनता के बीच गलत संदेश देता है।
वित्तमंत्री की प्रेसवार्ता के मुख्य अंश:
- समाज के कई वर्गों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद पीएम ने एक व्यापक दृष्टिकोण को आपके सामने रखा।
- आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ-अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।
- आत्मानिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत को एक अलगाववादी देश होना चाहिए।
- आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ-अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।
- हमारे पास जो गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासियों, दिव्यांगों और देश के वृद्धों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे हम नहीं भूलेंगे। बजट सेशन के बाद हमने गरीब कल्याण योजना के तहत 41 करोड़ खातों में पैसा पहुंचा था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी राशन दिया गया।
- मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME’s को 3लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- आकार और क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 25लाख से लेकर 1करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर जो 5करोड़ तक का व्यापार करेगा माइक्रो यूनिट कहलाएगा। स्मॉल के लिए 10करोड़ तक का निवेश और 50करोड़ तक का कारोबार और मीडियम में 20करोड़ तक का निवेश और 100करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इससे लघु ,सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा।
- EPF 12-12% से कम कर अगले तीन माह तक 10 प्रतिशत कर दिया गया है। जो हमारे सरकारी संस्थान, PSU’s और PSE’s हैं उनमें ये 12% ही रहेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- इससे कुल मिलाकर 6750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा। इस तरह कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा धन आएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 फीसदी भुगतान में छूट दी जा रही है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे 50000 करोड़ रुपये का फायदा होगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
- NBFC’s,हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी फायदा होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम लाई जा रही है। डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की मदद तय की गई है। NBAFC को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
- कंट्रक्शन के काम के लिए 6 महीने तक का विस्तार दिया जा रहा है, तयशुदा वक़्त में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे आदि छह महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे। पीपीपी में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती है। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
- बिजली वितरण कंपनियों की आमदनी में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये रकम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 फीसदी की कटौती की गई है। इससे लगभग 50 करोड़ का लाभ फायदा जनता को मिलने वाला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर
- आयकर रिटर्न की जो तारीख थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31अक्तूबर 2020 कर दिया जाएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर