#CoronaVirusOutbreak: सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की ये मांग

देश इस वक्त मेडिकल आपातकाल से गुजर रहा है। सरकार की ओर से हालातों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में आर्थिक पैकेज का ऐलान भी मोदी सरकार कर सकती है

New Delhi (Political Desk): देश इस वक्त मेडिकल आपातकाल से गुजर रहा है। सरकार की ओर से हालातों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में आर्थिक पैकेज का ऐलान भी मोदी सरकार कर सकती है। इस बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कुछ उपायों की मांग करते हुए सलाह दी। सोनिया गांधी की ओर से लिखे गए खत के मुताबिक ये मांगे फौरी तौर पर राहत जनता को देंगी।

सोनिया गांधी की ओर से लिखे गए खत की कुछ चुनिन्दा बड़ी बातें

• सरकार की ओर से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो 15000 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है। उससे तुरंत ही स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स और डॉक्टर को एन-95 मास्क, हैज्मेट सूट और दूसरे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाए जिससे इन लोगों की संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ संक्रमण उपचार और रोकथाम में लगे लोगों को जोखिम भत्ता भी दिया जाए।

• एक वेब पोर्टल बनाया जाए जिसमें आइसोलेशन वार्ड, वेंटीलेटर बेड, अस्पताल की लोकेशन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इमरजेंसी नंबर और अन्य जानकारियां उपलब्ध हो। इसकी मदद से संक्रमण ग्रस्त मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

• केंद्र सरकार को तुरंत ही अस्थाई मेडिकल केयर फैसिलिटी बनानी चाहिए, जिसमें आईसीयू का विशेष इंतजाम होना चाहिए। ये व्यवस्था उन इलाकों में खासतौर से होनी चाहिए जहां संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत ही ज्यादा हो।

• मनरेगा मजदूर, खेतिहर किसान, कांट्रेक्चुअल श्रमिक, मछुआरों और असंगठित क्षेत्र के दूसरे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार तुरंत ही उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें ताकि ये लोग आपदा की इस घड़ी में गुजर बसर आसानी से कर सकें।

• 21 दिन का लॉकडाउन ऐसे वक्त में हुआ है, जब खेतों में फसलें खड़ी है। देश की 60 फ़ीसदी आबादी खेती से होने वाली आय पर निर्भर करती है। ऐसे में किसानों की फसलों के लिए सरकार तुरंत ही अपडेटेड एमएसपी तय करें‌

• हाशिये पर जी रहे लोगों के लिए सरकार तुरंत ही न्यूनतम वेतन की राशि जारी करें। सभी जनधन खाता धारकों को सरकार ₹7500 की राशि देना सुनिश्चित करें।

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