Covid-19: जानिये भारत के Red, Orange और Green Zone के बारे में

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नई दिल्ली (शौर्य यादव): मौजूदा इंफेक्शन के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने देश के सभी जिलों की प्रोफाइलिंग की है। कोरोना संक्रमण की दर और मरीज़ों की संख्या के आधार पर देश के सभी जिलों को Red, Orange और Green Zone में बांटा गया है। पूरे देश में फिलहाल 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन के तहत आते है। इसी वर्गीकरण के आधार पर जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इंफेक्शन से लड़ने के लिए अपनी रणनीतियां तय करेगी। साथ ही नियमित अन्तराल पर सभी जिलों की समीक्षा की जायेगी। जिसके उनकी जोन के आधार पर श्रेणियों में बदलाव किया जा सकता है। दिलचस्प ये भी है कि राज्य सरकारों जिलावार जोन की श्रेणियां तय करने की इज़ाजत नहीं होगी।

Red Zone

जिन इलाकों में इंफेक्शन की दर लगातार बढ़ोत्तरी के साथ मरीजों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा हो। उसे Red Zone में रखा जायेगा। इन इलाकों में मेडिकल व्यवस्था को हाई-अलर्ट पर रखने के साथ Hotspots वाले इलाकों में पब्लिक मोबालाइजेशन पर पूरी पांबदी होगी। स्थानीय प्रशासन लोगों को राशन और आपूर्ति की दूसरी बुनियादी सुविधायें घर तक मुहैया करवायेगा। Commercial गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। ग्रामीण इलाके वाले रेड जोन में मनरेगा के काम को मंजूरी होगी सोशल डिस्टेसिंग के साथ।

Orange Zone

वायरस इंफेक्शन की मार झेल रहे ऐसे इलाके, जहां पिछले 14 दिनों तक इंफेक्शन का कोई भी मामला सामने नहीं आया तो उसे Orange Zone घोषित किया जायेगा। इन इलाकों में लोगों को कुछ पाबंदियों के साथ घर से निकलने की छूट मिलेगी। इन इलाकों में E-commerce और Home Delivery की सुविधाओं को बहाल किया जायेगा। रोजमर्रा की चीज़ों के अलावा गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की जा सकेगी। टैक्सियों का परिचालन हो सकेगा लेकिन मात्र एक सवारी के साथ।

Green Zone

अगर किसी जिले में पिछले 21 दिनों में वायरस इंफेक्शन का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया तो, उसे Green Zone की श्रेणी में रखा जायेगा। इन इलाकों में कई तरह की पब्लिक मोबालाइजेशन की रियायतें होगी। E-commerce और Home Delivery बहाल करने के साथ-साथ Green Zone में Public Transport System चालू किया जा सकेगा। राज्य परिवहन निगम के बसें अपनी क्षमता आधी सवारियों को ले जा और ला सकेगी। राज्य परिवहन निगम के आधे स्टॉफ को काम पर आने की छूट दी जायेगी।

हालांकि जिन Red Zone में पिछले 21 दिनों में वायरस इंफेक्शन का कोई भी मामला सामने नहीं आयेगा उन्हें सीधे तौर पर Green Zone घोषित कर दिया जायेगा। इसके साथ तीनों तरह के इलाकों में दवा-फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन वितरण संग्रहण, निजी सुरक्षा, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाएं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी गतिविधियों को पूर्ण छूट होगी।

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